राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना – National Health Protection Scheme

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की जानकारी

हेलो दोस्तों , आज हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना ( राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना ) के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह योजना भारत के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।

जैसा कि हम सब जानते हैं इंसान को कोई भी काम करने के लिए तंदुरुस्त शरीर और उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है जिसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होता है वह हमेशा उत्तम कार्य करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहता है और उत्तम स्वास्थ्य के रहते हुए भारत की अन्य कई विभागों में अपना योगदान दे सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

भारत में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्या सामने आती है जैसा कि सही समय पर इलाज ना होना सही समय पर डॉक्टर उपलब्ध ना होना और महंगी दवाइयां इलाज का कंप्रेसर और ग्रामीण विभागों में सुविधा ना होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामान्य आदमी के सामने हमेशा आती रहती है।

इस तरह की समस्या दूर करने के लिए भारत केंद्र सरकार ने यह योजना बनाने का विचार किया यह योजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आयुष्मान भारत का एक भाग है। इस योजना का अंग्रेजी में नाम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन ऐसा है।

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। भारत में स्वास्थ्य को लेकर अन्य कई समस्या सामने आने के कारण इस योजना पर गंभीरता से विचार किया गया और यह योजना शुरू की गई और यह योजना की जागरूकता लाने के लिए विज्ञापन और न्यूज़पेपर का सहारा लिया गया इसके कारण आम आदमी के पास योजना पहुंच सके इसका उद्देश्य था। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की शुरु होने की वजह 

इस योजना की शुरुआत 2018 के बजट में सर्वप्रथम की गई थी । नए भारत 2022 के लिए आयुष्यमान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गई थी यानी योजना भारत का एक महत्वपूर्ण आयुष्यमान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की गई थी।

यह योजना आयुष्मान भारत योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह योजना भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में रहती है। यह मंत्रालय इस योजना का पूरा कार्यभार संभालता है। भारत परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य के संबंधित सारी योजनाओं पर काम करता है इस मंत्रालय का मुख्य काम भारत आरोग्य और स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं भारत सरकार को बताना और इसके बारे में उपाय सुजाना मंत्रालय का मुख्य काम होता है इसी के अंतर्गत संबंधित अन्य कई योजनाएं शुरू की जाती है।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

इन केंद्रों की स्थापना की कल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2017 में की गई थी केंद्र स्वास्थ्य से संबंधित उपाय और बीमारियों पर संशोधन करता है। भारत में इस प्रकार की 1.5 केंद्र के माध्यम से लोगों की बीमारियों के बारे में और इस योजना के बारे में जागरूक किया जाता है। और  लोगों से संपर्क किया जाता है।

National Health Protection Scheme
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लोगों को आने वाली समस्या और बीमारियों के होने वाले लक्षणों के बारे में पता चलता है। यह केंद्र स्वास्थ्य को अधिक महत्व देता है। और मरीजों की देखभाल और उनके रोगों की सुरक्षा एवं माताओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कई बीमारी और स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीजों पर ध्यान देता है और मुफ्त में उनको सेवा प्रदान करता है।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी लोक परोपकारी संस्था के माध्यम से इन केंद्रों की निजी प्राइवेट अस्पतालों को भी इस योजना में योगदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। योजना केवल उन्हें प्रेरित करती है बल्कि उन्हें आदेश भी दे सकती है।

सरकारी अस्पतालों में योग्य सुविधा ना होने के कारण किसी मरीज को अपने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी का निदान करना है तो वह प्राइवेट अस्पतालों में भी कर सकता है लेकिन उसके लिए पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति आवश्यक होती हैं।

उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का ?

    • इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत हर एक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना है। भारत सरकार प्रतिवर्ष ₹500000 तक हर एक आदमी को चिकित्सा उपलब्ध करा देने की शाश्वती देते है। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 500000 का बीमा योजना उपलब्ध करके देती है।
    • इस योजना के द्वारा उत्पादकता विरुद्ध कर नए भारत 2022 का निर्माण करने में सहायता प्राप्त करने की संभावना सुनिश्चित करती है।
    • स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा बीमा योजना आम आदमी को उपलब्ध कर देने की जिम्मेदारी योजना उठाती है।
    • यह निजी एवं सरकारी अस्पतालों में रोगियों की समान वितरण को बढ़ावा दे सकती है। क्योंकि इस सूचना को सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाता है यानी कि जैसा कि हमने पहले भी बताया कोई मरीज प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले अनुमति आवश्यक होती है।
National Health Protection Scheme
National Health Protection Scheme

इस योजना का खर्चा पूरी तरह से केंद्र सरकार नहीं उठाता योजना का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों के लिए भी होता है। इस योजना के खर्चे के बारे में केंद्र सरकार 60% खर्चा करती है और राज्य सरकार इसके लिए 40% खर्च करती है। केंद्र सरकार ने दिए गए 60% खर्चा का हिसाब रखना और केंद्र सरकार को इस कार्य के बारे में सूचित करना यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है।

हिमाचल प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90% करती है। और राज्य सरकार केवल 10% खर्चा करती है और पूर्वांचल राज्य में केंद्र सरकार ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करती है। क्योंकि वहां की उत्पादकता और वहां से मिलने वाला निधि बहुत कम होता है इसलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है।

केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार अपनी तरफ से 100% खर्चा करती है। क्योंकि वहां कोई राज्य सरकार नहीं रहती केंद्र सरकार ही वहां का पूरा कार्यभार चलाती है। इसलिए केंद्र सरकार को वहां 100% खर्चा करना आवश्यक होता है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निधि का पूरा हिसाब रखना और उसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वक्त पर सूचित करना और उसका पूरा उपयोग करना यह भारत परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। और भारत कल्याण परिवार मंत्रालय जो खर्चा करता है। उसका सारा हिसाब स्वास्थ्य केंद्र को रखना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले खर्चे का हिसाब साल भर चलता है और साल पूरा होने के बाद वह खर्चे का हिसाब बजट द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार को देता है और आगे आने वाली निधि का सुझाव देता है।

भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य योजना गुणकारी और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना अभी तक साबित हुई है। अभी तक यह योजना का लाभ बहुत सारे  रोगों से पीड़ित मरीजों ने लिया है। सरकारी अस्पतालों में योग्य सुविधा उपलब्ध कर देना यह भी सूचना का एक मुख्य उद्देश्य है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले इस स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी रखना और जरूरतमंदों को इसके बारे में जागरूक करना यह हमारा कर्तव्य है।

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